लोक निर्माण विभाग प्रदेश में नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा देने संकल्पित-ईएनसी मेहरा

भोपाल : प्रदेश में सड़कों की स्थिति और उनकी मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रयासों पर जानकारी साझा करते हुए ईएनसी आरके मेहरा ने बताया कि प्रदेश में कुल 81,000 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है। इसमें 9,315 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 12,568 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 25,420 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग और 33,697 किलोमीटर ग्रामीण सड़के शामिल हैं।

भोपाल शहर में सड़कों की स्थिति

भोपाल शहर में लोक निर्माण विभाग के अधीन कुल 573 किलोमीटर सड़के हैं, जिनमें से 400 किलोमीटर सड़के परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत आती हैं और 173 किलोमीटर सड़के साधारण मरम्मत के अंतर्गत आती हैं। वर्षा ऋतु के दौरान शहर में डामर की सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी मरम्मत की जा रही है।

मेहरा ने बताया कि हाल ही में भोपाल शहर के 14 मार्गों पर 22 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 523 वर्गमीटर में गड्ढे पाए गए थे। इनमें से 6 सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है, और शेष सड़कों में भी मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। 6 अगस्त को अधीक्षण यंत्री मण्डल भोपाल द्वारा इन सड़कों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें वर्षा ऋतु के कारण शहर की लगभग 3 प्रतिशत सड़कों में गड्ढे पाए गए थे। इनमें से अधिकांश की मरम्मत कर दी गई है।

लोकपथ ऐप सहित अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग

सड़कों की मरम्मत को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने लोक पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सड़कों में गड्ढों की फोटो अपलोड कर शिकायत कर सकता है। अब तक विभाग को लोकपथ ऐप के माध्यम से 1868 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,662 का निराकरण कर दिया गया है।इसी के साथ विभाग ने अधिक क्षतिग्रस्त स्थानों पर 100 एमएम पेव्हर ब्लॉक का उपयोग कर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

विभाग ने नवीन तकनीकों का उपयोग कर लगभग 600 किलोमीटर की सड़कों का विस्तृत रखरखाव किया है, जिनमें जेट पेचर, वेलोसिटी पेचर और इन्फ्रारेड तकनीक शामिल हैं। भविष्य में शहरी मार्गों को बार-बार क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए व्हाइट टॉपिंग तकनीक का उपयोग करने की योजना है।
लोक निर्माण विभाग के इन प्रयासों से प्रदेश की सड़कों की स्थिति में सुधार आएगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। विभाग का यह कदम सड़कों की सुरक्षा और यातायात की सुगमता में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा।