राज्यों को मिली बड़ी राहत: कर हिस्सेदारी के रूप में ₹3.66 लाख करोड़ जारी, पिछले वर्ष से अधिक

केंद्र सरकार को विभिन्न कर और गैर-कर राजस्व के माध्यम से जुलाई 2024 के अंत तक कुल 10,23,406 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई) का 31.9 प्रतिशत है। दूसरी ओर, करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। 

सरकार की प्राप्तियों में कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध) 7,15,224 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व 3,01,796 करोड़ रुपये और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां 6,386 करोड़ रुपये हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जुलाई 2024 तक के मासिक खातों को समेकित और प्रकाशित किया, जो चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय की रिपोर्ट में, यह बताया गया है कि एकत्र किए गए कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

विशेष रूप से, करों में राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह 57,109 करोड़ रुपये की वृद्धि है। यह सरकार द्वारा राजकोषीय संघवाद को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा, "इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57,109 करोड़ रुपये अधिक है।"

व्यय पक्ष पर, सरकार ने जुलाई 2024 तक कुल 13,00,351 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो वर्ष के बजट अनुमानों का 27 प्रतिशत है। इसमें से 10,39,091 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर खर्च किए गए हैं, जबकि 2,61,260 करोड़ रुपये पूंजी खाता व्यय के लिए निर्देशित किए गए हैं।